भ्रष्टाचारको अभियोगमा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका तत्कालिन सहसचिव चूडामणि शमाले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले थुनामा रख्नुपर्नाको कारण माग गरेको छ।

सर्वोच्चमा भएको सुनुवाईपछि न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले आइतबार कारागारमा राख्नुपर्ने कारण पेस गर्न आदेश दिएको हो। सहसचिव एवम् आन्तरिक राजश्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शर्माले भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्चमा पुनरावेदनसहित बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदन समेत दर्ता गरेका थिए।

शर्माले कर फस्र्योट आयोगमा रहँदा राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गरी कर छुट दिएको अभियोगमा नौ वर्ष कैद सजाय र चार अर्ब १० करोड ४६ लाख ९७ हजार आठ सय ९८ रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला विशेष अदालतबाट भएको छ । विशेष अदालतले २०८० असारमा उक्त फैसला गरेको थियो।

सर्वोच्चले रिटमा विपक्षी बनाइएका विशेष अदालत, कारागार व्यवस्था विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र आफ्नै रिट तथा मुद्दा महाशाखाका नाममा आदेश जारी गरेको छ।

शर्माले आफूलाई गैरकानूनी थुनामा राखिएको दाबीसहित सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। उनले थुना बाहिरै बसेर विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन्।