गिरीबन्धु टी इस्टेटबारे अफवाह फैलाइएको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जवाफ दिएका छन्। प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा विश्वासको मतको प्रस्तावमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा ओलीले गिरीबन्धु टी इस्टेटबारे अब अफवाह फैलाउन जरुरी नरहेको बताए।

कानुन नभएको बेलामा हदभन्दा बढी जमिन रहेको र ती कानुनबिना नै सट्टापट्टा गर्ने काम भएको बताउँदै उनले आफ्नो कार्यकालमा संसदबाट कानुन बनाएको उल्लेख गरे।

‘विभिन्न ठाउँमा, विभिन्न समयमा हदभन्दा बढीका जमिनहरू कानुन नभइकन, नबनाइकन सट्टापट्टा गर्ने काम भए, भएकै हुन् सट्टापट्टा । कानुन नबनाइकन यसरी नगर्नु भन्ने कुरा भएपछि हामीले कानुन बनायौं,’ उनले भने, ‘कानुन बनाउँदा नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ? संसद्ले कानुन बनायो त्यहाँ नीतिगत भ्रष्टाचार गरिएको छैन।’

आफूले कानुन बनाए पनि कार्यान्वयन हुन नपाएको उनले बताएका छन्। त्यतिबेला आफ्नो जोड कानुन कार्यान्वयनमै रहेको उनले स्पष्ट पारे।

‘अब त्यसको कार्यान्वयन हुन पाएको छैन। मेरो त्यतिबेलाको राय हो, त्यो कानुन कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेरै बनाएको हो,’ ओलीले भने, ‘अदालतको दुहाई दिइरहनु पर्दैन। अदालतले कानुनको सम्बन्धमा कानुन निर्माणको सम्बन्धमा नीतिगत भ्रष्टाचार भनेको छैन, यो अफवाह नफैलाए हुन्छ।’

हदबन्दी भन्दा बढीका जग्गाका विषयमा विकृति हुनसक्छन् भनेर नै कानुन निर्माण गरिएको ओलीको भनाइ थियो। उनले गिरीबन्धु टी इस्टेटको नाममा अफवाह फैलाउने कुनै आफ्नो अभ्यासलाई निरन्तरता दिनुछ भने त्यो बेग्लै कुरा होला तर यो जरुरी छैन भन्ने आफूलाई लागेको बताए।

गिरीबन्धु टी इस्टेटको मुद्दा अदालतमा गएर फैसला भएको ओलीको भनाइ थियो। अदालतले गिरीबन्धु टी इस्टेटमा शर्त राखेको र त्यो पूरा नभएकाले रोक्का गरेको बताए।