कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री तथा नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य लिलाबल्लभ अधिकारीलाई मुद्दा चलाउन मागसहित पेश भएको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनद्वारा दर्ता अस्विकार गरिएको छ।

काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकीलले मुद्दा नचलाउने गरी गरेको निर्णयलाई कानुनी चुनौती दिँदै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश भएको थियो।

प्रहरीले मानव तस्करी र कीर्तेको कसुरमा मुद्दा चलाउन राय दिए पनि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले उन्मुक्ती दिएको दाबीसहित वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दिएका हुन्। उक्त रिटलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले दर्ता अस्वीकार गर्दै दरपिठको आदेश गरेका छन्।

रजिस्ट्रार पोखरेलले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अधिकार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रमुखलाई रहेको भन्ने आधार देखाउँदै रिटमा दरपिठको आदेश गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत रिट दर्ता गर्न नमिल्ने आदेशमा उल्लेख छ।

रिटलाई सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेपछि त्यसलाई उल्ट्याउन माग राखेर वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले पुनः अर्को निवेदन दर्ता गर्ने भएका छन्।

रिटमा सरकारी वकीलको मुद्दा नचल्ने निर्णय बदर गरी अनुसन्धानमार्फत मुद्दा दायर गर्न रिटमा माग थियो । निवेदक त्रिपाठीले अधिकारीलाई उन्मुक्ती दिने सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णय बदनीयतपूर्ण एवं स्वेच्छाचारी रहेको दाबी गरेका छन्।

अधिकारीलाई अपराधबाट उन्मुक्ति दिइएको भन्दै तत्काल पक्राऊ गरी कानुनको दायरामा ल्याउन समेत माग गरिएको थियो।

सरकारी वकीलले अधिकारीसँगै जापान पुगेका तीन युवासहित ५ जनालाई कीर्तेको कसुरमा र ६ जनालाई मानव बेचविखन तथा ओसार पसार र सरकारी कागजात कीर्तेको कसुरमा मुद्दा चलाइएको छ।

सर्वोच्चको एकल इजलासबाट दरपिठ आदेश बदर भएमा मात्र रिट दर्ता हुने बाटो खुल्ने छ ।