सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ऐन, कानुनका माध्यमबाट सञ्चार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउनेतर्फ सरकार लागेको बताएका छन्।
प्रेस चौतारी नेपाल गण्डकी प्रदेशद्वारा आज पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री गुरुङले सञ्चार क्षेत्रसँग जोडिएका अधिकांश ऐन तथा विद्यमान कानुन पुराना भएका बताउँदै ती कानुनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी आवश्यकताका आधारमा नयाँ कानुन निर्माण गर्नेतर्फ सरकार अघि बढेको बताए।
सञ्चार क्षेत्र सम्बद्ध राष्ट्रिय समाचार समिति ९रासस०, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र, हुलाकलगायत संस्थाहरू पुरानै ऐन, कानुन अनुसार सञ्चालन भइरहेकाले यिनीहरूलाई आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्ने कुरामा सरकार अघि बढेको उनले उल्लेख गरे।
सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी ऐन, साइबर अपराधसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा भएर अन्तिम चरणमा रहेको जनाउँदै सञ्चारमन्त्री गुरुङले सार्वजनिक प्रसारण ऐन (पिएसबी), मिडिया काउन्सिल विधेयक छलफलका क्रममा रहेको बताए।
पिएसबी बनिसकेपछि नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाललाई केही मात्रामा स्वायत्त बनाउँदै थप व्यवस्थित र नागरिकमैत्री बनाउन सरकार प्रयासरत रहेको उनले जनाए।
सरकारको आफ्नै स्टाटलाइट हुनुपर्ने बताउँदै सञ्चारमन्त्री गुरुङले यसमा आफ्नोपनका साथै स्वाभिमान पनि झल्किने उल्लेख गरे। सुशासन, समृद्धि, सरकारको प्रभावकारितालगायत क्षेत्रमा थप उपलब्धि हासिल गर्न सरकार डिजिटल नेपालको अवधारणा अनुसार अघि बढेको उनको भनाई थियो।
चालु आर्थिक वर्षभित्र मुलुभर ‘फोर जी’ र मुख्य सहरहरुमा ‘फाइभ जी’ पुर्याउने मन्त्रालयको योजना रहेको सञ्चारमन्त्री गुरुङले जनाए। नेपालका पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवर्द्धन एवं पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले योजना बनाएर कार्यान्वयनको ढाँचा बनाइरहेको उनले उल्लेख गरे।
यस्तै, मन्त्री गुरुङले गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले लिइरहेको अडानका सम्बन्धमा सञ्चारमन्त्री गुरुङले संघीय गठबन्धनको मर्मबमोजिम गण्डकीमा सरकार पुनःगठन हुनुपर्ने बताए। गठबन्धनको संस्कार र राजनीति इमान्दारीपूर्वक निर्वाह हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
