प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले राजदूत सिफारिस गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्दान्तलाई ध्यान दिई सिफारिस गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ।

मंगलबार बसेको समितिको बैठकले राजदूत निर्देशिका र संविधानको व्यवस्था ख्याल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।

अहिले सरकारले गरेको १७ राजदूतहरूको सिफारिस समावेशी नभएको भन्दै समितिका सदस्यहरूले आपत्ति जनाएका थिए। त्यसपछि समितिले समावेशी बनाउन निर्देशन दिएको हो।

संविधानको प्रस्तावना, धारा ४२ र धारा २८२ को व्यवस्था र राजदुत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ लाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकारले आगामी दिनमा विभिन्न मुलुकका लागि नेपाली राजदूतको पदमा सिफारिस गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्दान्तलाई ध्यान दिई सिफारिस गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय बैठकले गरेको छ।