पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र कर्मचारीको अन्तरविरोधका कारण शासन व्यवस्थामै जटिलता आउने खतरा रहेको बताएका छन्।
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनसम्बन्धी विधेयकमाथि बिहीबार छलफलमा उनले यस्तो अवस्थाका कारण शासन नै जाम हुने अवस्था देखिने गरेको भन्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधनका क्रममा यस्तो जटिलता फुकाउनुपर्ने बताए।
समितिका सदस्य समेत रहेका दाहालले कार्यकारी प्रमुखका रुपमा काम गर्दा आफुले यस बिषयमा अख्तियार प्रमुखसँग धेरैपल्ट छलफल गरेको पनि बताए।
उनले अख्तियार प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तर कर्मचारीतन्त्रमा देखिने आतंकको अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने बतएश्र कार्यकारी प्रमुखमा पुग्ने वा मन्त्री हुने सबैले यो समस्या महसुस गरेको पनि उनले बताए।
‘आयोग र कर्मचारीको अन्तरविरोधका कारण शासन जाम हुने हो कि भन्ने अवस्था बेलामौकामा देखिने गरेको छ । यस्मा अलि जटिलता नै छ,’ उनले भने।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन गर्दा यो जटिलता फुकाउन जरुरी रहेको भनाई अध्यक्ष दाहालको भनाई थियो। अख्तियारले मुद्दा दर्ता गर्नासाथ निलम्बनमा परेकाहरु अदालतबाट सफाइ पाएर फर्किएको दृष्टान्त पनि उनले छलफलमा सुनाए।
‘आयोगले मुद्दा दर्ता गर्यो, निलम्बित भयो। अदालतको फैसला बिलम्ब भयो। ऊ रिटायर्ड हुने परिस्थिति भयो। यसको समाधान के ? भन्ने उत्तर हामीले दिने कोसिस गर्नुपर्ने छ,’ उनले भने।
छलफलमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारी समेत थिए।
यसका लागि अदालतले अन्तिम फैसला नगर्दासम्म निलम्बन नगर्ने वा निलम्बन गर्ने भए सफाइ पाउँदा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने कि भनेर छलफल गर्न प्रस्ताव गरे ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
