सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को विकल्पका रुपमा रा‍ष्ट्रिय परिचयपत्रलाई प्रयोगमा ल्याउन सबै प्रदेश तयार भएका छन्। त्यसकालागि ट्राफिक प्रहरीलाई आवश्यक पर्ने उपकरण खरिदमा प्रदेश अन्तर्गतका मन्त्रालयहरुले सहयोग गर्ने निर्णय गरेका छन्।

शुक्रबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सातवटै प्रदेशका यातायात मन्त्रीहरु र सचिवहरुको उपस्थितिमा छलफल भएको थियो।

लाइसेन्सलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोड्ने लागायतबारे छलफल आयोजना गरिएको थियो। छलफलमा स्थानीय तहरुको पनि सहभागिता रहेको थियो।

सरकारले लाइसेन्सको सट्टा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि सवारी चालकले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा नम्बर भनेका आधारमा ट्राफिक प्रहरीले विशेष किसिमको डिभाइसमार्फत् सवारी लाइसेन्स भए–नभएकाबारे पत्ता लगाउने छन्।

ट्राफिक प्रहरीलाई उक्त डिभाइस उपलब्ध हुनसाथ यो नियम कार्यान्वयनमा आउने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ।

सबै प्रक्रिया पूरा भएर ट्राफिक प्रहरीलाई मोवाइल डिभाइस उपलब्ध गराएपछि यो नियम लागु हुने विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले बताए। केही प्राविधिक कुरा पुरा गरेर छिट्टै नै यो कार्यान्वयनमा ल्याउने दाबी विभागको छ।