गृहमन्त्री रमेश लेखकले संघीय संसदको आगामी अधिवेशनबाट प्रहरी सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने लक्ष्य रहेको बताएका छन्।

६९औं प्रहरी दिवसको अवसरमा प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा मंगलबार आयोजित श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा उनले प्रहरी संगठनको वृहत्तर हित र उन्नतिका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए।

‘गृह मन्त्रालयले प्रहरी ऐन, २०१२ लाई प्रतिस्थापन गरी नेपाल प्रहरीको सुदृढीकरण गरी सेवाको विशिष्टिकरण, प्रहरी कर्मचारीको हित र कल्याणका नयाँ र उत्कृष्ट प्रावधानहरू पहिचान गरी विधेयकमा समाविष्ट गरिएको छ,’ उनले भने, ‘गृह मन्त्रालयले यसलाई छिटो भन्दा छिटो प्रतिनिधिसभा समक्ष पेश गर्ने लक्ष्य राखेको छ।’

कार्यक्रममा गृहमन्त्री लेखकले कर्तव्य पालनका क्रममा मृत्युवरण गर्नु भएका र घाइते भएका प्रहरी कर्मचारीहरुको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्न हुने बताए।

‘वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुनलाई पूर्णता दिइएको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानविन सम्बन्धी कानुन बनेको छ,’ उनले भने, ‘यसले द्वन्द्वको बेलामा मुत्युवरण गर्ने सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरुको परिवारलाई पनि पीडित सरह परिपूर्ण दिने व्यवस्था गरिएको छ।’

द्वन्द्वको बेलामा घाइते तथा अपाङ्ग भएका सुरक्षा निकायका व्यक्तिलाई पीडित सरह व्यवहार गरिने व्यवस्था गरिएको उनले बताए।

सुरक्षा निकायको कमीकमजोरीले सरकारले नै आलोचना व्यहोर्नुपर्ने भएकाले थप सतर्कताका साथ काम गर्न गृहमन्त्री लेखकले निर्देशन दिए।

‘नेपाल प्रहरीसहितका सुरक्षा निकायहरुले परिश्रमका साथ आफ्नो कत्वर्य निर्वाह गरी रहेका छन्। कहिले कही सुरक्षा निकायबाट हुने कमी कमजोरीका कारण नागरिकबाट ठूलो आलोचना हुन्छ र मन्त्री वा सरकारले आलोचना बोक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। तसर्थ थप सचेतना, सतर्कता र व्यवसायिकताका साथ काम गर्न म निर्देशन गर्दछु,’ उनले भने।

२०१२ सालमा स्थापना भएको नेपाल प्रहरी अहिले मुलुकको अपरिहार्य र महत्वपूर्ण संस्थाका रूपमा स्थापित भइसकेको उनले बताए।