संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री बद्री पाण्डेले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मअनुसार राष्ट्रिय सभालाई थप समावेशी र सिर्जनशील बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

शुक्रबार ३०औं विश्व आदिवासी जनजाति दिवसको अवसरमा आदिवासी जनजाति आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पाण्डेले राष्ट्रिय सभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहहरुलाई थप समावेशी बनाउनका लागि संविधानले मान्यता दिएका आयोगहरुले विकल्प दिनुपर्ने बताएका हुन्।

‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मअनुसार राष्ट्रिय सभालाई थप समावेशी बनाउन के उपाय अपनाउनुपर्ला? अहिले भइरहेको प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक प्रणालीलाई अझ सिर्जनशील बनाउन के उपाय अपनाउनुपर्ला?,’ उनले भने, ‘प्रदेश सभा र स्थानीय तहसम्मलाई समावेशी बनाएका छौं, समानुपातिक बनाएका छौं। यसलाई अझै समावेशी र सिर्जनशील बनाउनका लागि आदिवासी जनजाति जस्ता आयोगहरुबाट योजना र मरामर्श लिएर काम गर्नुपर्छ।’

संंविधानले मान्यता दिएका सम्प्रदायिक आयोगहरुले भावावेशमा आएर नभइ तथ्य र तथ्यांकमा विकल्प दिन उनले आग्रह गरे।

मन्त्री पाण्डेले आदिवासी जनजातिको हक र अधिकार संरक्षण गर्नेतर्फ नेपाल सरकार प्रतिवद्धताका साथ अगाडि बढ्ने विश्वास दिलाए।

नेपालभित्र रहेर मात्र नभइ संयुक्त राष्ट्र संघ र मित्र राष्ट्रहरुसँग पनि पहलकदमी गरेर आदिवासी जनजातिको सम्मान र अधिकारका लागि सरकार अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पहलकदमी गर्न सक्रिय रहने समेत विश्वास दिलाए।

नेपालमा अझै पनि जातजाति र प्रकृतिको विविधता रहेको बताउँदै उनलेसंस्कृति र प्रकृतिको विविधता सुन्दर अनुम नेपाल भएको बताए।