संक्रमणकालीन न्याय निरुपण गर्ने आयोगमा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति गर्न नहुने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बताएका छन्।
बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा टिआरसी विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले पीडितलाई न्याय सुनिश्चित हुने गरी आयोगहरू गठन गर्नुपर्ने बताए।
‘संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका गाँठा फुकाउने गरी कानुन त बन्ने भयो तर कानुन आफैँले न्याय दिने होइन, संरचना यसका लागि चाहिन्छ। फेरि पनि राजनीतिक स्वार्थका आधारमा दलीय भागबण्डासहित आयोग बनाइयो भने त्यो आयोगले जसोतसो काम त गर्ला तर पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न सक्दैन,’ उनले भने।
रास्वपाले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि बाँकी काम सम्पन्न गर्नका लागि सहयोग गर्ने बताउँदै लामिछानेले स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउनुपर्ने बताए।
आयोगलाई नाममा मात्रै होइन काममा पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन अपिल गर्दै उनले आयोगमा पीडित पक्षको पनि प्रतिनिधित्व गर्न सकेको भए झनै राम्रो हुने बताए।
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कार्य सम्पादनका क्रममा आयोग चनाखो बन्नुपर्ने लामिछानेको भनाइ थियो। मेलमिलापका लागि पीडक पक्षले पीडितलाई दबाब र प्रभावमा राख्ने खतरा जहिले पनि कायम रहने कुरामा पनि ख्याल राख्नुपर्ने उनले सुझाए।
राजनीतिक इमानदारिता राखेर संक्रमणकालीन न्याय निरुपणमा लाग्नुपर्ने र त्यसमा पार्टीको सधै सकरात्मक सहयोग रहने लामिछानेले बताए ।







