नेपाल बार एशोसिएशनले न्याय परिषद नियमावली २०७४ संशोधन अनुसार न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया सरकारले अघि बढाएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अञ्जिता खनालले बुधवार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संशोधनको विरोध भइरहेको अवस्थामा यही अनुसार न्यायाधीश नियुक्त नगर्न ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ ।

सरकारले उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन लागेका खबर सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएपछि नेपाल बारले असहमति जनाएको छ ।

बारले निकालेको विज्ञप्तिमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायापालिका, विधिको शासन, लोकतन्त्र र मानव अधिकार नेपाल वार एशोसिएशनका प्रमुख उद्देश्यहरु रहेको बताउँदै विगतमा हुने गरेका असंवैधानिक कदम र त्यस्ता कार्य गर्ने पदाधिकारका विरुद्धमा नेपाल बारले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको, संविधान र कानून माथि हस्तक्षेप गर्ने जो कोही पदाधिकारी र त्यस्ता गलत निर्णयहरुलाई निस्तेज बनाएको ईतिहासको स्मरण गराइएको उल्लेख छ ।

नेपाल बार एशोसिएशनको सुर्खेतमा सम्पन्न बार्षिक साधारण सभा तथा चितवनमा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठक र काठमाडौंमा भएको १६ औं अखिल नेपाल कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलन, २०८१ ले न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को (पहिलो संशोधन, २०८०) प्रति असहमति जनाउँदै अविलम्ब खारेज गर्न प्रधान न्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीलाई समेत ध्यानाकर्षण गराइएको उल्लेख गरिएको छ।

बारले संशोधित नियमावली खारेज गरेर मात्र कानून व्यवसायीको सम्मानजनक उपस्थितिकासाथ उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्त गर्न न्याय परिषद्सँग माग गर्दै नियमावली खारेज नभएसम्म कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी बारले दिएको छ।

न्याय परिषदले न्याय परिषद नियमावली २०७४ लाई संशोधन गर्दै मुख्य रजिष्ट्रार न्यायाधीशमा नियुक्त हुँदा स्वतः मुख्यपछिको वरियता पाउने व्यवस्था गरिए पछि बार अहिले पनि उक्त प्रवाधान प्रति असन्तुष्ट छ।