सभामुख देबराज घिमिरेले अपांगता जस्तो संवेदनशिल विषयलाई राष्ट्रले नै आत्मसाथ गर्न नसकेको बताएका छन्।

बुधबार काठमाडौंमा आयोजित अपांगता भएका युवाहरुको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले संविधानले भेदभाव रहित कानून बनाउने कुराको ग्यारेन्टी गरेसँगै कानूनहरु निर्माण भएतापनि कार्यान्वयनमा भने फितलो रहेको बताए।

‘संविधानले भेदभाव रहिद कानून बनाउने कुराको ग्यारेन्टी गरेको छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरुको सम्मानको कुराहरु पनि गरेको छ। कानून बन्न निर्देशित गर्छ र बनेका पनि छन्,’ उनले भने, ‘तर कानूनहरु कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा अझै पनि धेरै कमिहरु भइरहेका छन्। यो क्षेत्रको संवेदनशिलतालाई पहिलो कुरा परिवारले, समाजले र राष्ट्रले आत्मसाथ गर्न सकिरहेको छैन्। जति आत्मसाथ गराउन सक्छौं त्यति नै यो क्षेत्रको समावेशिता हुन सक्छ।’

उनले नीति, सिद्धान्त र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने राज्यका विभिन्न अङ्गहरुले अपनाएर मात्रै समावेशिता सम्भव नरहेको धारणा राखे। विभिन्न क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका समुदायमा आर्थिक हैसियत वृद्धि गर्न सके मात्रै समावेशीताको बलियो आधार बन्न सक्ने उनको भनाई छ।

‘समावेशिताको कुरा गरिरहँदा समावेशिता नीति र सिद्धान्त र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तह र राजयका विभिन्न अङ्गहरुले यसलाई अपनाएर मात्रै सम्भव छैन् । मेरो विचारमा समावेशिता सक्षम हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै यी कुराहरु कार्यान्वयन गर्ने आधार बन्न सक्छ,’ उने भने, ‘समावेशिताको लागि विभिन्न क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका समुदायमा आर्थिक हैसियत कसरी वृद्धि गर्ने त्यो सोच्नु पर्छ। यो समुदायलाई आर्थिक रुपमा चाहिने न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति गरेपछि मात्रै समावेशिताको लागि बलियो आधार बन्न सक्छ।’