भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा दोषी ठहर भएका पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणाले निवृत्तिभरणको माग गर्दै दायर रिटमा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छलफलमा डाकेको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासमा भएको सुनुवाईपछि शुक्रबार अख्तियारसहितका विपक्षीलाई अन्तरिम आदेशको बिषयमा छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले सुडानको डार्फरमा खटिएका प्रहरीका लागि बन्दोवस्तीका सामान पठाउँदा भ्रष्टाचार भएको अभियोगमा राणासहित तीनजना पूर्व आईजीपीलाई दोषी ठहर गरेको थियो।
सर्वोच्चले उक्त प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई पेन्सन नदिन भन्दै निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयलाई लेखेको पत्रका आधारमा राणाको पेन्सन रोकिएको थियो।
अख्तियारको उक्त पत्र बबदर गर्न माग गर्दै राणा सर्वोच्च पुगेका हुन्। उक्त रिटमा माग गरिएको अन्तरिम आदेशबारे पक्षविपक्षविच छलफल भएपछि पेन्सन रोक्ने पत्र कार्यान्वयन गर्न रोक्ने वा नरोक्ने विवादको टुंगो लाग्ने छ।
उक्त रिटमा अन्तिम फैसला हुँदा भ्रष्टाचार ठहर भएका व्यक्तिले पेन्सन पाउने वा नपाउने भन्ने बिषयको छिनोफानो हुने छ ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
