काठमाडौं उपत्यकाको नदी किनारमा सरकारी जग्गामा बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासीहरुलाई विकल्प दिएर हटाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले ६ महिना अघि गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ अहिले आएर सार्वजनिक भएको हो। फैसलामा वास्तविक सुकुम्बासीको स्थानान्तरण गरेर नदी किनारका सरकारी जग्गा खाली गर्न भनिएको छ।

उक्त कार्य काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सबै स्थानीय तहहरुको समन्वयमा अधिकारसम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले गर्ने भनिएको छ। जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा समेतले दिएको रिटमा यस्तो आदेश भएको हो।

आदेशमा उल्लेख छ, ‘कानुन बमोजिम नक्सापास गरी पहिले नै भवन आदि संरचना निर्माण गरिएको अवस्थामा नदी किनारा क्षेत्रमा सडक, ढल वा प्रशोधन केन्द्र आदि संरचना निर्माण गर्न र नदी तथा खोलाहरुको सहज प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गरी प्राप्त गर्ने।’

पहिलो चरणमा बाढीको जोखिममा रहेका घर टहरा हटाउने, त्यसपछि नदी किनार र सडकबीचको हरियाली क्षेत्र ओगटेर बसेकाहरुलाई हटाउने विकल्प सर्वोच्चले दिएको छ।

सर्वोच्चले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी स्थानान्तरणका लागि इचंगुनारायणमा बनेको आवासमा स्थानान्तरण गर्ने विकल्प सरकारलाई सुझाएको छ।