राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ।
राष्ट्रपति भवन शितलनिवासमा मङ्गलबार आयोजित कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष सो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए।
सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बर्धन भएमा मात्र मुलुकमा कानूनी राज्यको अवधारणा तथा बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली बलियो हुने बताए।
‘मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बर्धन भएमा मात्र मुलुकमा कानूनी राज्यको अवधारणा तथा बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली बलियो हुन्छ,’ उनले भने,‘मुलुकमा मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वर्द्धन हुनसके मानव अधिकारको प्रत्याभूतिबाट कोही पनि नागरिक बञ्चित हुने थिएन।’
उनले आयोग सदैव सर्वसाधारण जनताका लागि आस्था, विश्वास र भरोसाको केन्द्र बन्ने विश्वास व्यक्त गरे।
‘लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, बालिग मताधिकार, प्रेस स्वतन्त्रतालगायत आधारभूत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई ब्यवहारमा उतारी मानव अधिकारको परिपालना गर्ने संस्कृतिको निर्माण गर्नेतर्फ सबैको ध्यान जान आवश्यक छ,’ उनले भने।
उनले नेपालमा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिकलगायतका कुनै पनि प्रकारका विभेद् हुन नदिई समानता, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने राष्ट्रिय संकल्पलाई साकार पार्न आवश्यक रहेको बताए।
राष्ट्रपति पौडेलले मानव अधिकारसम्बन्धी विषयमा व्यापक रुपमा जनचेतना फैलाउनुपर्ने र आयोगमात्र नभई, सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थालेसमेत क्रियाशिलतापूर्वक अभियान सञ्चालन गरेमा मानव अधिकारमैत्री समाज निर्माण हुने विश्वास व्यक्त गरे।
विद्यालय एवं विश्वविद्यालय र तालिम केन्द्रका पाठ्यक्रममा यो विषय समावेश गर्न सके मानव अधिकार शिक्षाले संस्थागत स्वरुप ग्रहण गर्ने थियो भन्ने उनको भनाइ थियो।
आयोगले मानव अधिकार संरक्षणको क्षेत्रमा देखेका चुनौति र समस्या बेलैमा सरकारलाई जानकारी गराउने र सरकारले पनि समयमै आयोगको समस्याको व्यवहारिक रुपमा सम्बोधन गर्ने राष्ट्रपति पौडेलले विश्वास व्यक्त गरे।
